5 साल में सबसे बड़ा डिविडेंड
समलैंगिक शादियों पर सुप्रीम फैसला
संविधान पीठ का बड़ा कदम
समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं
SC ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार किया
SC ने कहा ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र
केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश. समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव ना हो
समलैंगिकों के अधिकार के लिए कमिटी बनाई जाए. कमिटी बैंक खाता, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि पर विचार करेगी.
समलैंगिकों को
पुलिस परेशान ना
करे. सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाई जाए
FIR प्राथमिक जांच के बाद दर्ज हो. बच्चे समझने योग्य हों, तभी सेक्स चेंज ऑपरेशन
परिवार के पास लौटने
को मजबूर ना किया जाए. समलैंगिकों के लिए सेफ हाउस का इंतजाम
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CNBC HINDI